Tag Archives: PMO

भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार

सेवा में,

श्रीमान राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

104, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्रीमान,

  भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन          (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, दिल्ली में जुलाई 2019 में अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस की भर्ती की गयी ! जिसमे काफी संख्या में आवेदन आए जिन्हे साक्षात्कार के लिए 29 जुलाई और 30 जुलाई 2019 को बुलाया गया ! रूम नंबर 301 ( श्रीमति सुनीता वढेरा ) में साक्षात्कार हुए ! जिसमे काफी संख्या में आवेदको ने भाग लिया ! इस भर्ती में जो भी आवेदक साक्षात्कार के लिए आए उन्हे बाद में कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही उन्हे कोई कारण बताया गया की उनका चयन क्यों नहीं हुआ !

अजय कुमार, पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर, भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, अनुभव 16 वर्ष,( आर ए सी – 1998-2001, 2003- 2016) मैंने पूर्व निदेशक श्री आइ सी शर्मा, पूर्व निदेशक श्री प्रसाद सर , पूर्व निदेशक जेठी सर , पूर्व निदेशक डॉ अरुण कुमार, पूर्व निदेशक श्री रिशभ  कुमार जैन और पूर्व निदेशक श्री सुधीर गुप्ता इन सबके साथ भी काम किया है ! 30 जुलाई 2019 को 12.10PM रूम नंबर 301 में साक्षात्कार दिया ! लेकिन नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया ! जब उसका कारण पूछा तो सुनीता वढेरा मैडम, रूम नंबर 301 मे मुझे बताया गया की आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अशोक कुमार शर्मा, साइंटिस्ट ‘ई’ , रूम नंबर 414 ने आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया लेकिन कारण कोई नहीं बताया गया ! ये सिर्फ मेरे ही नहीं और जो कैंडिडैट साक्षात्कार के लिए आए थे उनके साथ भी धोखा है !

लेकिन बाद में पता चला की ( अशोक कुमार शर्मा और वर्तमान निदेशक सुशील वर्मा ) द्वारा इस भर्ती में इन लोगो ने अपने जान पहचान वाले और अपने रिश्तेदारों का चयन किया है इसलिए इन्होने मेरा चयन नहीं किया ! इसमे इन्होने 3 कैंडिडैट निदेशक सुशील वर्मा के जान पहचान के है ! दो कैंडिडैट जो की गर्ल्स है वो अशोक कुमार शर्मा की बेटी की सहेली है जो रूम नंबर 412 मे बैठती है ! एक कैंडिडैट संचिन सिंह साइंटिस्ट की जान पहचान का है और भी कई कैंडिडैट जिनका चयन इन्होने किया है इसी कार्यालय में कार्यरत ऑफिसर और स्टाफ ( स्टोर ऑफिसर ) के रिस्तेदार और जान पहचान वाले है जिनके जान पहचान नहीं थी उन्हे नहीं लिया गया !

इस भर्ती की सबसे खास बात ये है की जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उसके किसी भी कैंडिडैट का चयन शायद ही किया गया हो ! इन्होने अपने रिस्तेदारों और जान पहचान वालों को भर्ती करने के लिए ही ये कांट्रैक्ट लिया था ! जितने भी कैंडिडैट साक्षात्कार के लिए आए थे ठेकेदार को उनके बारे मे पता ही नहीं था क्यूंकी साक्षात्कार के समय सिर्फ आर ए सी स्टाफ ही था ठेकेदार वहाँ पर मौजूद है नहीं थे ! इसकी भी जांच होनी चाहिए की ठेकेदार ने कितने कैंडिडैट भेजे थे और कितनों का चयन हुआ है !

इस भ्रष्टाचार में इस कार्यालय के कई ऑफिसर और कर्मचारी संलिप्त है जिसके जांच होनी चाहिए !
  1. 16 वर्षो तक आर ए सी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य करने के बाद 31 जनवरी 2016 में जब हमारा कांट्रैक्ट समाप्त किया गिया तब के तत्कालीन निदेशक (डाइरेक्टर) सुधीर गुप्ता द्वारा बताया गया की अब हमारा सारा कार्य ऑनलाइन होता है इसलिए अब हमे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं है !
  2. 3 वर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ की वहाँ पर 05 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत आन पड़ी ! जब की हम तो सिर्फ दो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही पिछले काफी वर्षो से कार्यरत थे जब हमारी ही जरूरत नहीं थी तो इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या जरूरत आन पड़ी ! सब कार्यालय ऑनलाइन कार्य कर रहे है तो क्या आर ए सी अब ऑफलाइन कार्य कर रही है ! ये तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को बर्बाद करने पे तुले है क्या ऐसे ही इंडिया डिजिटल होगा !
  3. इस कार्यालय में चपरासी, एमटीएस काफी मात्रा में है लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी की इनको 07 एमटीएस अनुबंध आधार पर लेने पड़े ! ऐसा कितना कार्य होने लगा अचानक इस कार्यालय में ये भी जांच का विषय है !
  4. मुझे एसएमएस और फोन कॉल करके आर ए सी में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया लेकिन अशोक कुमार शर्मा के मना करने पर मेरा चयन नहीं किया गया क्यों ?
  5. अशोक कुमार शर्मा जो पहले इनमास में कार्यरत थे वहाँ भी इन्होने ऐसा ही कार्य किया होगा इनकी पिछले कार्यालय की भी जांच होनी चाहिए ! क्योंकि कुछ कैंडिडैट इनमास के है तथा कुछ एसएसपीएल (SSPL) के जो इनकी जान पहचान के है ये भी पता लगाया जाना चाहिए की इन दोनों ऑफिस में ये कैंडिडैट किसके कहने पर वहाँ से आर ए सी में बुलाये गए है !
  6. जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस का चयन हुआ है उन सबकी भी जांच होनी चाहिए की क्या इनमे से कुछ कंडीडटेस अशोक कुमार शर्मा के साथ दूसरे कार्यालयो में भी कार्य कर चुके है !
  7. उन सबके अनुभव और उनकी शिक्षा का स्तर की भी जांच होनी चाहिए !
  8. ठेकेदार ने कितने कंडीडटेस भेजे थे और कितने ऑफिस स्टाफ के है इसकी भी जांच होनी चाहिए !
  9. ठेकेदार की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि इस ठेकेदार को ठेका किस आधार पर दिया गया है और कितने ठेकेदारो ने यहाँ पर ठेके के लिए आवेदन दिया था ! ये ठेकेदार अशोक कुमार शर्मा या स्टोर इंचार्जे इन दोनों मे से किसकी जान पहचान का है !

अतः आपसे अनुरोध है की इस कार्यालय में व्यापक पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाए ! जब तक ऐसे ऑफिसर और कर्मचारी होंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया अभियान सफल नहीं हो सकता !

धन्यवाद

अजय कुमार

पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर, आर ए सी,

पता : हाउस नंबर 491, तकिया चौक

गाँव बुराड़ी, दिल्ली – 110084

कॉपी :

  1. PMO, Room No -152, South Block, New Delhi – 110011
  2. Sh. Rajnath Singh, Raksha Mantri, 104, South Block ,( rmo@mod.nic.in)
  3. PS to RM, 105 South Block
  4. Dr. G. Satheesh Reddy, SA to RM, Secretary, Dept. of Defence R&D and Chairman, DRDO
  5. Director, Dte of Vigilance & Security, DRDO, Min of Defence
  6. Shri BP Sharma, Chairman RAC
  7. Shri Prabhu Dandriyal, ( prabhudoon@gmail.com ), Curruption in DRDO
  8. jagrancorp@jagran.com, mail@indiatvnews.com

Request to PM For Legal Assistance to Fight Against Corrupt Practices Prevailing in BEL

To                                                                                             26th July 2019

Hon’ble Shri Narendra Modi Ji, Prime Minister of India,

Room No -152, PMO, South Block, New Delhi-110011

Respected Narendra Modi Ji,

My humble question is this if any citizen starts exposing the corrupt practices prevailing in government, public sector etc and these organizations using public funds to protect themselves for exposing from citizen (Chowkidar) of India. Then what is the mechanism do you have to protect these volunteer citizens (Chowkidars) of India.

I want to give you an example that since 20 years continue fighting with these corrupt gangs of government servants who for their little greed compromise with national security, and facing lot of time bogus FIRs and other short of pressures and to save my life I have spend lot of money in traveling, hiring lawyers etc.

Currently you may aware that an Rs 7900 Cr IACCS Project of Air Force which is implementing by BEL is exposed due to irregularities in awarding tenders and so many different allegations by media with authentic documentary evidence. First Post, DNA etc

BEL CVO investigated the ongoing 10 underground command centers IACCS Project of Air Force and found lot of irregularities but entire top BEL management trying to buried the issue and unforeseen reasons the recommendations (29th March 2019) of BEL, CVO not processed till date. It seems that corrupt involved top BEL officers trying to manage Ministry of Defence Production, because the available documentary evidences are more than enough to prove the prevailing corrupt practices of BEL officials.

I have also supported the cause because my sole aim is to remove the corruption in defence sector because I believe that corruption in defence is directly impact in national security. For publishing the corrupt practices of BEL management in my website corruptionindrdo.com received a legal notice through law firm Chouta Associates, Bangalore by using poor tax payer’s money.

I request you to kindly provide me a legal assistance officially from PMO as I am now senior citizen and supporting your mission “Mai Bhi Chowkidar”

Your early action is require to fill oxygen in mission “Mai Bhi Chowkidar”

“It is unfortunate that corruption was institutionalized. The time has come to change this. The time for middlemen is over: PM 5:58 PM – 17 Aug 2017

PMO India September 6, 2016 ·

Zero tolerance towards corruption & black money…an issue PM Narendra Modi has been speaking on at the world stage.

PM Modi Urges Supporters to Take ‘Main Bhi Chowkidar’ Pledge Modi has often described himself as a “chowkidar” who would neither allow corruption nor let himself be corrupted.

Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar

Jai Bharat, Vande Matram

Regards

Prabhu Dandriyal, 21-Sunderwala, Raipur,Dehradun-248008, 0135-2787750 9411114879 –prabhudoon@gmail.com | website – www.corruptionindrdo.com

Enclosed – Legal Notice received by Law Firm Chouta Associate on behalf of BEL

PMOPG/E/2019/0418698 

Vigilance chief recommends action in Rs 7,900-cr IAF project scam, even as BEL’s management hunts down whistleblowers

Yatish Yadav Apr 26, 2019 – Firstpost

New Delhi: The top vigilance officer in Bharat Electronics Limited (BEL) has recommended action in the Rs 7,900-crore air defence scam uncovered by Firstpost, but it is learnt that the top management has launched a hunt to identify the whistle blowers in a bid to cover up the revelations, which point towards a conspiracy involving BEL officials and private companies including foreign vendors.

The chief vigilance officer (CVO) Shiva Kumar has recommended the blacklisting of the design consultant of the Indian Air Force’s (IAF) sensitive air command and control centres, and action against eight BEL officers for allegedly favouring domestic and foreign companies at the cost of taxpayer money and national security.

The CVO, in the recommendation note highlighting the deep-rooted corruption, has said irregularities in the Integrated Air Command and Control System (IACCS), which started in the UPA regime, were carried out with criminal intent and government rules were flouted in awarding contracts for civil work as well as plant and machinery.

“There were serious violations involving criminal intent through violation of procedure, misrepresentation of facts to management, favouritism to place order on pre-fixed vendors through vested interest, collusion of interest and attempts to make corporate losses. The unit (BEL) has violated MoF (Ministry of Finance), GFR (General Financial Rules) and CVC (Central Vigilance Commission) guidelines while appointment of consultants, contracts for execution of civil works and procurement of items for plant and machinery and various subsystems,” the CVO directives reviewed by Firstpost said.

The comment by the CVO on the role of accused officers clearly indicates the need for not just departmental action but the initiation of criminal proceedings under the Prevention of Corruption Act and other penal provisions as well. A questionnaire sent to MV Gowtama, chairman and managing director (CMD) of BEL, seeking comments went unanswered. Department of Defence Production, Ministry of Defence and the CVC did not respond to a questionnaire sent on 20 April.

However, sources in the CMD’s office revealed there had been no move so far to act on the findings and recommendations of the vigilance department, but a discrete hunt has been launched to locate whistle blowers.

Vigilance chief recommends action in Rs 7,900-cr IAF project scam, even as BELs management hunts down whistleblowers.
“In this regard, top management is penetrating the computer and electronic records of all BEL employees in Bengaluru and Delhi,” sources in the CMD’s office said on condition of anonymity.

Sources quoted above also claimed that the top BEL management went into a huddle after the publication of the Firstpost investigation and subsequent recommendations by the CVO. It is learnt the officials were threatened for reporting massive irregularities in the project to the Prime Minister Office (PMO), defence ministry and the CVC.

The witch-hunt and silence of the BEL management is intriguing despite the CVO categorically pointing out the conflict of interest. The CVO said the design consultant of the highly-sensitive underground automated air defence command and control centres, M/s RD Konsultants should be blacklisted for the fraudulent transactions with BEL.

“Also as the agency (RD Konsultants) was involved in collusion of interest by executing the works through its affiliates, M/s CS Constructions Private Limited through subcontracting from M/s L&T, which has resulted in conflict of interest in the transactions with BEL. Financial penalty to be levied on M/s RD Konsultants as one way of punishment,” the CVO said.

According to sources in BEL’s finance division, since the IACCS project is worth Rs 7,900 crore and directly linked to national security, the audit committee comprising independent directors may recommend a probe by the Central Bureau of Investigation (CBI). The finance division of the defence PSU had raised several objections over the award of contracts flagging rule-books but the officers were overruled by the top brass. Even BEL officer Nataraj Krishnappa, director (other units) had raised objections while processing a certain contract. Sources close to Krishnappa confirmed that a criminal investigation may be on the cards. A CVO is considered the extended hand of the CVC and constitutes an important link between the concerned organisation, vigilance watchdog and the CBI.

As far as the eight accused officers’ roles are concerned, the CVO has observed that disciplinary proceeding including the suspension of an officer working in the infrastructure division (network-centric system), should be initiated for violating procedures and CVC guidelines, which eventually resulted in favor to M/s RD Konsultants.

“It is observed that there was suppression and concealment of facts by the committee in the proposal initiated during 2013 with respect of appointment of a consultant during 2011, for preparation of a preliminary project report. It is pertinent to mention that in the proposal for appointment of consultants during 2011, there is a noting from Senior DGM (Finance) that as per CVC guidelines issued dated 24 June, 2011, if M/s RD Konsultants is hired as a consultant for preparing a preliminary project report, then it cannot be considered for future similar requirements for an IACCS project. Although the proposal was agreed to by CMD, these facts are not brought in the consecutive file raised and the committee have succeeded to give an order on pre-fixed vendor M/s RD Konsultants. Because of concealment of information with regard to previous appointment and delinking of old files and notings, it led to misrepresentation and concealment of facts which resulted in the placing of order with prefixed vendor M/s RD Konsultants, although an open tender has been called for formality,” the CVO note said.

The scathing CVO note also reveals that entire scam was engineered since screening stages in 2011 and 2013. It said that the defence PSU’s committee, comprising officers, constituted to select the consultant did a shoddy job with a clear intention to favour a particular vendor.

“It is observed that the committee during the initial screening has brought down 26 agencies to 14 agencies with shallow scrutiny and with total arbitrariness. After presentations further screening has resulted in qualifying only six agencies. It is pertinent to mention that after presentations, M/s Super Dynamics was disqualified citing only two years turnover against the required pre-qualification of a three-year turnover. However, preferential treatment was given to M/s RD Konsultants. This shows a clear-cut case of vendor favouritism. During evaluation of pre-qualification criteria, the committee had violated the CVC guidelines and the company’s work contract procedures with respect to evaluation of documents submitted by M/s RD Konsultants, non-evaluation of relevant documents pertaining to works completed by M/s RD Konsultants. It appears that wrongful clearance was provided to M/s Konsultants and the committee had facilitated M/s RD Konsultants for pre-qualification by violating the company’s procedures, to place the order on pre-fixed vendor M/s RD Konsultants. The committee during evaluation of pre-qualification criteria had created confused trends by changing the pre-qualification criteria twice without any reason and during such changes, post facto approvals are taken from CMD, forcing the management to committee’s decision,” the CVO observed.

The CVO report has flagged collusion with design consultant and other vendors involved in sensitive air force installations at 10 locations across the country. The report has termed an affiliate as a benami firm, raising suspicion over the role and connivance of BEL officers. The CVO has also attacked the design consultant and BEL management for rigging the confidential contracts.

“The agency M/s RD Konsultants also was involved in collusion of interest by executing the works, through its own benami company M/s CS Constructions Private Limited which has resulted in collusion of interest in the transaction with BEL and capturing both design and execution of project. Under para 4B 3.2.3 of the design and engineering contract, M/s RD Konsultants and his affiliates as well as sub-consultants have been debarred from providing any goods works or service. It is observed that M/s RD Konsultants had violated the contract terms, CVC guidelines by involving in collusion with benami through rigging of contracts. This happened at various levels. The quote by M/s RD Konsultants was nearly the same as that which was estimated by BEL which leads to doubt whether the methodology of estimate was known to M/s RD Konsultants. It is pertinent to mention here that, PK Bhola, then DGM (Marketing-Network Centric System) who was the main resource in BEL for raising all the files and interfacing with customer for the project, joined M/s RD Konsultants after his retirement. This is a matter of great concern,” the CVO has noted.

The corruption in the project being handled by BEL was so blatant that even CCTV footage at the air force’s command and control centres construction site was compromised to facilitate the collusion as evident from the CVO report, which said the surveillance cameras were “not kept in the proper record, which led to non-maintenance of measurement books, subleasing and collusion of parties”.

PMO snubs DRDO over Peikarumbu expo launch

By Pradip R Sagar | Express News Service | Published: 27th July 2017 08:57 AM |
Last Updated: 27th July 2017 08:57 AM
NEW DELHI: The Prime Minister’s Office (PMO) has snubbed the Defence Research and Development Organisation (DRDO), when it requested Narendra Modi to inaugurate an exhibition planned at Peikarumbu, near the memorial of Dr A P J Abdul Kalam that would be opened on Thursday.

With most of the DRDO projects, ranging from Tejas light combat aircraft to long range surface-to-air missile systems, repeatedly missing deadlines and facing huge cost overruns, Modi’s outright rejection to inaugurate an exhibition at the venue of the memorial of a former DRDO is seen as his attempt to distance from the white elephant (DRDO), which often faced criticism. In fact, during his first interaction with DRDO scientists, Modi had sent a stern message to the agency for their ‘Chalta hai’ (lackadaisical) attitude.

The DRDO had planned an exhibition of its products with the theme ‘Science for Soldier and Society’ alongside the PM’s event, adjacent to Kalam’s memorial. Top scientists from its nearly 30 laboratories were engaged for this by the DRDO’s headquarters and its Bengaluru-based lab Defence Bioengineering and Electromedical Laboratory (DEBEL) was made event coordinator.

But much to their chagrin, the PMO not only turned down the request to ope the exhibition, but also denied permission to hold mega event close to the memorial. “Special Protection Group, the agency responsible for PM’s security, has refused permission for the exhibition adjacent to the venue,” said a top official.
Left with no options, the DRDO has moved the exhibition to Combat Vehicles Research and Development Establishment, one of its labs functioning at Avadi in Chennai. DRDO chief S Christopher will inaugurate it on Friday.

When contacted, DRDO spokesperson Manish Bhardwaj refused to divulge the details. “Shifting of the venue happened due to space constraints,” Bhardwaj said.
According to a statement issued by the PMO on Wednesday, Modi will inaugurate Kalam’s memorial on Thursday morning and later flag off ‘Kalam Sandesh Vahini’, an exhibition bus which would travel across various states to reach Rashtrapati Bhavan on October 15, the birth anniversary of the Kalam.

The PMO also stated that Prime Minister will then proceed to Mandapam for the public meeting, where he will distribute sanction letters to the beneficiaries of longliner trawlers under the Blue Revolution Scheme. He will also flag off a new Express train from Ayodhya to Rameswaram via videoconferencing. Modi will release a synopsis of the Green Rameswaram Project and will unveil a plaque to mark the dedication to the nation of the 9.5 km Link Road on NH 87, which runs between Mukundarayar Chathiram and Arichalmunai. Modi will conclude his visit by addressing a public meeting.

Anomaly claim in DIAT recruitment

Mohammed Akhef | TNN | Updated: Oct 1, 2016,
toi-1-oct-2016AURANGABAD: A city-based associate professor has sent a fresh complaint to the defence ministry alleging discrimination during a recruitment process by Defence Institute of Advanced Technology (DIAT) in Pune.
In support of his claim, the associate professor has attached a bunch of “self-contradictory” documents from the DIAT received under the RTI Act. The DIAT – a deemed university funded by the defence ministry – had published an advertisement on April 25, 2015, inviting applications for the post of assistant professor in the technology management. It received as many as 18 applications.
In an RTI reply, the DIAT clearly stated that the scrutiny committee shortlisted nine applicants – all holding a postgraduate degree in management. Subsequently, the shortlisted candidates were called for an interview on September 12, 2015. The interview was attended by all the shortlisted candidates, following which one was provisionally selected and his name was published on DIAT’s website on the same night.
Unconvinced with the selection, the Aurangabad-based associate professor, Dr Nitin Untwal, challenged the decision of the selection committee and sent a letter to the DIAT, claiming that the appointment was in violation of the University Grant Commission norms. Untwal holds an MBA, MCom, PhD and has cleared UGC SET.
Taking cognisance of Untwal’s letter, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has initiated a probe into the recruitment as the seat was reserved for an OBC candidate. Untwal has also lodged a series of complaints with the Prime Minister’s Office (PMO). The PMO, in its reply, cited a Supreme Court judgment in the case between one P Sushila and UGC for carrying out the recruitment process.
According to Untwal’s complaint, out of the 18 applicants, nine were disqualified on the grounds that they did not have a PG or a master’s degree in management. He added that eventually a candidate with an M-Tech degree was not only shortlisted, but selected.
Moreover, an RTI query with the National Institute of Technology in Calicut revealed that M-Tech under mechanical engineering (industrial engineering and management) is not equivalent to postgraduation in management.
In a fresh complaint, Untwal cited that a letter sent by the DIAT to the UGC – a copy which has been obtained under RTI on September 28, 2015 – the DIAT stated that the essential qualification for the post were as per para 4.4.5 of the UGC regulation 2010, which is a post graduate degree in management declared equivalent by AICTE/AIU.
In its RTI reply, the DIAT on May 23, 2016 stated that the essential qualification for the position were as per para 4.4.6.1 of the UGC regulation 2010, which says that “the essential qualification for the post is a postgraduate degree in engineering and technology”.
When contacted, DIAT officials refused to comment. But in a reply to a query posed via email, DIAT’s joint registrar (administration) T V Ananthasubramanian said, “I am directed to forward the following as our response: Dr Untwal was a candidate for the position of assistant professor for technology management. He was not found suitable by the duly constituted Selection committee and hence, not selected. His various queries to DIAT and various other agencies and authorities, including the Hon’ble Raksha Mantri/Chancellor, DIAT have been replied. The DIAT has nothing more to add to the answers given earlier.”

toi-pune-oct-2016

DRDO sets timeline for fixing grievances to discourage direct complaint to PM Modi

By Pradip R. Sagar 14 September 2016 The New Indian Express
modi_afp-14-sept-16

NEW DELHI: As scientists involved in defence research continue to write to Prime Minister Narendra Modi with their grievances, DRDO headquarters has asked all its department heads to take timely action on these complaints to avoid direct communication with PM or Defence minister.

Following series of complaints, the DRDO’s vigilance department has now fixed a deadline to complete probe into any grievance within in ten days of receipt of complaint.

Days after assuming office, Prime Minister Narendra Modi had asked government officials to give their suggestions directly to his office. But, within months, the PMO’s desk handling grievances was flooded with hundreds of representations. To address complaints, Cabinet Secretary P K Sinha, in August 2015 issued an instruction that writing directly to the PMO by violating the prescribed channel of communication has to be viewed ‘seriously’ and is liable for ‘disciplinary action’.

But, despite strict instructions from the Cabinet Secretariat, several scientists have been continuously approaching prime minister’s office and defence minister.

“In absence of appropriate action to be taken on such complaints, the complainant addresses his grievances to various authorities including the Raksha Mantri (defence minister) and Prime Minister’s Office,” according to an stinker from the vigilance department head of the DRDO, Dr. JP Singh, Director, Vigilance and security writes..

“It has been noted with concern that neither any timely action is taken by the head of Clusters or establishment on complaints which are addressed to them, nor any action taken report is forwarded by them headquarters,”

Vigilance department believe that because of in-action by concerned Clusters or Establishments in the DRDO, ‘copious correspondence among various government agencies take place as all the complaints were processed as per extant of guidelines of the DoPT.

“All heads of Clusters/ Laboratories/ Establishments and Units are requested to take timely action on complaint directly addressed to them and forward Action Taken Report to the Chief Comptroller with ten days of the receipt of complaint,” Dr. JP Singh, Director, Vigilance and security writes.

Citing a Cabinet Secretary note on official communication channel, the DRDO headquarters in August last year, had issued detailed instructions to all its laboratories for strict compliance regarding representations being sent directly to higher authorities bypassing the prescribed channel of communication.14-sept-16-the-new-indian-express

Curious case of Army donation to PM fund

Last Updated: Thursday, May 14, 2015 – 15:50 – Zee News
New Delhi/Mumbai: In a curious case, the Army has said no contribution from the salary of any of its personnel has been donated to Prime Minister’s Relief Fund, a statement that comes four months after Army Chief Dalbir Singh Suhag had handed over a cheque of Rs 100 crore to the fund.

“It has been intimated by concerned agency that no amount on account of contributions from salary of any Army personnel has yet been donated to the Prime Minister’s Relief Fund. The matter is under consideration,” Army CPIO Lt Col Rajiv Guleria said in an RTI response to Dehradun-based Prabhu Dandriyal.

The photographs of the 67th Army day event are posted on the website of Prime Minister’s Office showing cheque titled “one day’s pay of all ranks of Indian Army” being handed over to Modi by Suhag in the presence of Defence Minister Mahohar Parrikar.

Dandriyal has now sent his RTI petition to the Prime Minister’s Office seeking to know what happened to the Rs 100 crore cheque which is said to have been donated by the Army chief to the Prime Minister.

“When by March 20 no amount of contribution was taken from the salaries, then how did the Army chief submit the fund of Rs 100 crore to PM relief fund. This is why I have sought clarification from the PMO by filing another RTI,” Dandriyal told a news agency.

PTI

‘No sign’ of Army cheque donated to PMO

SPECIAL CORRESPONDENT – NEW DELHI, May 15, 2015- The Hindu
Months after Chief of Army Staff General Dalbir Singh presented a cheque of over Rs.100 crore to the Prime Minister’s Relief Fund, the Army says it has no information of any such donation.

On January 15 this year, Gen. Singh presented Prime Minister Narendra Modi the cheque “raised by officers and soldiers of the Army donating a day’s salary each” on the 67th Army Day. The photo of Gen. Singh presenting the cheque is on the website of the Press Information Bureau, as is an accompanying press release.

After reading media reports about several Army men expressing unhappiness about the Gen. Singh’s decision to hand over the cheque without first taking their consent for the deduction, Dehradun-based activist Prabhu Dandriyal filed an RTI petition with the Army on March 20.

Mr. Dandriyal told The Hindu that he sought information on the whether the cheque has been deposited in the fund, details of the bank, the account head of the Army from where the money had been debited, and if the cheque was not deposited, then whether it had been returned to the Army.

On May 12, a response from Lt. Col. Rajiv Guleria, the Public Information Officer said: “…no amount on account of contributions from salary of any Army personnel has yet been donated to the Prime Minister Relief Fund. The matter is under consideration.”

Mr. Dandriyal has now sent an RTI query to the PMO. An Army spokesperson refused to comment on Thursday.

Curious case of Army donation to PM fund

Thursday, May 14, 2015 – Zee Tv
New Delhi/Mumbai: In a curious case, the Army has said no contribution from the salary of any of its personnel has been donated to Prime Minister’s Relief Fund, a statement that comes four months after Army Chief Dalbir Singh Suhag had handed over a cheque of Rs 100 crore to the fund.

“It has been intimated by concerned agency that no amount on account of contributions from salary of any Army personnel has yet been donated to the Prime Minister’s Relief Fund. The matter is under consideration,” Army CPIO Lt Col Rajiv Guleria said in an RTI response to Dehradun-based Prabhu Dandriyal.

The photographs of the 67th Army day event are posted on the website of Prime Minister’s Office showing cheque titled “one day’s pay of all ranks of Indian Army” being handed over to Modi by Suhag in the presence of Defence Minister Mahohar Parrikar.

Dandriyal has now sent his RTI petition to the Prime Minister’s Office seeking to know what happened to the Rs 100 crore cheque which is said to have been donated by the Army chief to the Prime Minister.

“When by March 20 no amount of contribution was taken from the salaries, then how did the Army chief submit the fund of Rs 100 crore to PM relief fund. This is why I have sought clarification from the PMO by filing another RTI,” Dandriyal told a news agency.

PTI

RTI MOD- ADE- Dr V Ramachandra, Sc ‘G’

To                                                                                            27th April 2015                           Sh A. M. Manichan,                                                                                                               Under Secretary (IC-IV), CPIO,                                                                                       Ministry of Defence,Department of Defence,                                                             Sena Bhavan, New Delhi

Hello,                                                                                                                                                                Kindly provide me with the following information requested under the purview of the Right to Information (RTI) Act, 2005 in respect of representation submitted by Dr V Ramchandra, Sc G, ADE, DRDO Bangalore through CPGRAMS vide DDRDO/E/2015/00066 dated 8/4/2015, regarding, Harassment  and torture in suitable work assignment.

As per today The New Indian Express Bangalore edition page 4 Director ADE P Srikumar   said he was not aware of any such complaint.

The DOP letter no DOP/11/110/108/CPGRAMS/M/01 dated 9th April 2015 signed by Ms Mukta Chauhan, Dy Director (Pers) for staff grievances officer, DRDO

  1. Provide all action taken in this matter by ADE,DRDO
  2. Provide the date of receiving of above DOP letter by ADE Director, P Sri Kumar
  3. Provide Comment and action of P Sri Kumar, Director, ADE on subject matter.

Note the requested information is in larger interest because ADE is involve in very important projects and country is witnessing the unprecedented delays in LCA, Rustom and day to day corruption cases are coming up. If Dr V Ramachandra senior scientist is suffering from harassment torture then what about the junior scientists and technical staff, it is clear cut violation of human right. It is not single case earlier similarly Dr R K Gupta, Sc H, ASL, Hyderabad also sent representation to PMO.

Regards

Prabhu Dandriyal,
21-Sunderwala, Raipur, Dehradun – 248008                                                                               Phone 0135- 2787750, Mobile- 9411114879,                                                                               e-mail id prabhudoon@gmail.com  website www.corruptionindrdo.com

Registration Number         MODEF/R/2015/61052