सेना के 100 करोड़ का मामला उजागर करने वाली वेबसाइट अचानक बंद

Comments

1. Anonymous says

   May 16, 2015 at 3:31 pm

   hamare desh ke P M jee hi bata sakte h ki kahan se aaye 100 carod

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2. amir hasan says

   May 16, 2015 at 3:42 pm

   socho samjhho parkho jajwati mat bano

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3. Poor indian rule says

   May 16, 2015 at 7:56 pm

   Dear Sir,
   This is very big matter without collection suhag presented 100 Cr cheque to PM. But DRDO collect the one day payment last time please send RTI and ask information to DRDO who many time drdo collect the fund for PM

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4. indian rule says

   May 21, 2015 at 8:22 pm

   भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार

   संविधान के भाग III में सन्निहित मौलिक अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।[19] संविधान द्वारा मूल रूप से सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।[20] हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।[21][note 2]

   मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है।[22] वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं[note 3] और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें।[23] ये अधिकार राज्य, जिसमें अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्कंधों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसियों व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय हैं।[24] हालांकि, कुछ अधिकार – जैसे कि अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में – निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।[25] इसके अलावा, कुछ मौलिक अधिकार – जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित – भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य – जैसे जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध है – केवल भारतीय नीगरिकों पर लागू होते हैं।[26][27]

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