manohar-parrikar-tells-drdo-to-focues-on-core-areas-says-not-to-take-up-new-projects
By Manu Pubby, ET Bureau | 26 Mar, 2015, 04.52AM IST
NEW DELHI: Most of the military systems it develops face time delays and cost escalation but ironically the one thing that the Defence Research and Development Organisation is considered good at by the armed forces – constructing buildings and executing civil works – is now being taken away.
Sending a clear message to India’s premier defence research agency to focus on its core functions, Defence Minister Manohar Parrikar has instructed that the organisation will no longer undertake civil and maintenance works of other departments, including entities like the Brahmos Missile Company and the Strategic Forces Command besides the three armed forces.
In a terse set of instructions to DRDO headquarters, Parrikar has ordered that the organisation shall no longer undertake any new civil or maintenance works projects with effect from March 12, choking a large portion of its independent revenue stream.
It is a lesser known facet of the organisation but DRDO has a works department that executes construction projects – from office buildings to missile storage units, launching areas and accommodation – worth over Rs 5,000 crore every year.
Beside projects for armed forces, DRDO has recently constructed the new AICTE headquarters in Delhi.
सुविधाभोगी होते समाज को भ्रष्टाचार का अजगर निगल रहा है। यह असाध्य रोग अब हमारे देश के आर्थिक महाशक्ति बनने में भी बड़ा अवरोध साबित हो रहा है। इससे हर साल अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपये की चपत लगती है। सेना, न्यायपालिका, मीडिया और खुफिया जैसे अपेक्षाकृत साफ-सुथरे और दाग रहित संस्थानों में भी भ्रष्टाचार की नई प्रवृत्ति ने आम आदमी को अवाक कर दिया है। भ्रष्टाचार रूपी अजगर के बढ़ते आकार पर पेश हैै विशेष रिपोर्ट: 62 फीसद 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक शोध में बताया गया कि देश के 62 फीसद लोगों को काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में घूस देना पड़ा। 40 फीसद 2008 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए घूस देने या किसी पहचान का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की संख्या। सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, उसका ध्येय लोगों को स्वच्छ, सुलभ व पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करना होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है तो यह सरकारों की मुहिम को पलीता लगाने के सिवा कुछ नहीं है। पारदर्शी प्रशासन का दावा तो सरकारें करती हैं, लेकिन कुछ अधिकारी व कर्मचारी उस मुहिम को बïट्टा लगाने से बाज नहीं आते।
सराहना करनी होगी उन लोगों की, जिन्होंने हार नहीं मानी और रिश्वत मांगने वालों को बेनकाब करने के लिए विजिलेंस का सहयोग किया। लोगों का यह कर्तव्य है कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की मांग को पूरी न करें बल्कि उनका सच लोगों को बताने के लिए पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। काम कैसा भी हो, सही तरीके से और नियमों के अनुसार होना चाहिए। प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। साथ ही ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करनी होगी ताकि सुगम एवं पारदर्शी प्रशासन के ध्येय को पूरा किया जा सके।
But it is not happen in DRDO because DRDO menace Different Rule Different Organization
Building more than employee in DRDO. Large number of room was empty in drdo lab there was no employee only building CC R&D making more and more money through his corrupt vendor one building cost more than 5 core it is happen in DRDO only.
Out of the 52 laboratory and huge jnfrastructure / buildings and secured boundary at least 20 lab can be used for “MAKE IN INDIA” proposed program by the govt. Why to acquire land from farmers . Thanks to Pt Nehru and Smt Indira Gandhi for their effort to create infrastructure in almost all the state capital .
IThink appointment of IAS officer for adminstration work, will stop corruption and follow rule , DRDO
If IAS officer take administration work, DRDO Scientist easily focus on reserch work and also a scientist desination will be given to only A P.hd. Qualification person, not only a fresher B. Tech.
Parrikar will do good to terminate all DRDO directors/scientists on extension. They are a drag on an important research organization. DRDO should be converted into an ISRO like setup, autonomous and energetic.
Let’s not forget that DRDO is very sensitive organization and with the recent success in satellite technology, it has drawn the attention of foreign agencies. Government needs to be very careful about people in control in DRDO.