Tag Archives: Room No – 152

Drdo

भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार

1 Comment

सेवा में,

श्रीमान राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

104, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्रीमान,

  भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन          (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, दिल्ली में जुलाई 2019 में अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस की भर्ती की गयी ! जिसमे काफी संख्या में आवेदन आए जिन्हे साक्षात्कार के लिए 29 जुलाई और 30 जुलाई 2019 को बुलाया गया ! रूम नंबर 301 ( श्रीमति सुनीता वढेरा ) में साक्षात्कार हुए ! जिसमे काफी संख्या में आवेदको ने भाग लिया ! इस भर्ती में जो भी आवेदक साक्षात्कार के लिए आए उन्हे बाद में कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही उन्हे कोई कारण बताया गया की उनका चयन क्यों नहीं हुआ !

अजय कुमार, पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर, भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र ( आर ए सी ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय, तिमारपुर, अनुभव 16 वर्ष,( आर ए सी – 1998-2001, 2003- 2016) मैंने पूर्व निदेशक श्री आइ सी शर्मा, पूर्व निदेशक श्री प्रसाद सर , पूर्व निदेशक जेठी सर , पूर्व निदेशक डॉ अरुण कुमार, पूर्व निदेशक श्री रिशभ  कुमार जैन और पूर्व निदेशक श्री सुधीर गुप्ता इन सबके साथ भी काम किया है ! 30 जुलाई 2019 को 12.10PM रूम नंबर 301 में साक्षात्कार दिया ! लेकिन नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया ! जब उसका कारण पूछा तो सुनीता वढेरा मैडम, रूम नंबर 301 मे मुझे बताया गया की आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अशोक कुमार शर्मा, साइंटिस्ट ‘ई’ , रूम नंबर 414 ने आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया लेकिन कारण कोई नहीं बताया गया ! ये सिर्फ मेरे ही नहीं और जो कैंडिडैट साक्षात्कार के लिए आए थे उनके साथ भी धोखा है !

लेकिन बाद में पता चला की ( अशोक कुमार शर्मा और वर्तमान निदेशक सुशील वर्मा ) द्वारा इस भर्ती में इन लोगो ने अपने जान पहचान वाले और अपने रिश्तेदारों का चयन किया है इसलिए इन्होने मेरा चयन नहीं किया ! इसमे इन्होने 3 कैंडिडैट निदेशक सुशील वर्मा के जान पहचान के है ! दो कैंडिडैट जो की गर्ल्स है वो अशोक कुमार शर्मा की बेटी की सहेली है जो रूम नंबर 412 मे बैठती है ! एक कैंडिडैट संचिन सिंह साइंटिस्ट की जान पहचान का है और भी कई कैंडिडैट जिनका चयन इन्होने किया है इसी कार्यालय में कार्यरत ऑफिसर और स्टाफ ( स्टोर ऑफिसर ) के रिस्तेदार और जान पहचान वाले है जिनके जान पहचान नहीं थी उन्हे नहीं लिया गया !

इस भर्ती की सबसे खास बात ये है की जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उसके किसी भी कैंडिडैट का चयन शायद ही किया गया हो ! इन्होने अपने रिस्तेदारों और जान पहचान वालों को भर्ती करने के लिए ही ये कांट्रैक्ट लिया था ! जितने भी कैंडिडैट साक्षात्कार के लिए आए थे ठेकेदार को उनके बारे मे पता ही नहीं था क्यूंकी साक्षात्कार के समय सिर्फ आर ए सी स्टाफ ही था ठेकेदार वहाँ पर मौजूद है नहीं थे ! इसकी भी जांच होनी चाहिए की ठेकेदार ने कितने कैंडिडैट भेजे थे और कितनों का चयन हुआ है !

इस भ्रष्टाचार में इस कार्यालय के कई ऑफिसर और कर्मचारी संलिप्त है जिसके जांच होनी चाहिए !
  1. 16 वर्षो तक आर ए सी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य करने के बाद 31 जनवरी 2016 में जब हमारा कांट्रैक्ट समाप्त किया गिया तब के तत्कालीन निदेशक (डाइरेक्टर) सुधीर गुप्ता द्वारा बताया गया की अब हमारा सारा कार्य ऑनलाइन होता है इसलिए अब हमे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं है !
  2. 3 वर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ की वहाँ पर 05 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत आन पड़ी ! जब की हम तो सिर्फ दो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही पिछले काफी वर्षो से कार्यरत थे जब हमारी ही जरूरत नहीं थी तो इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या जरूरत आन पड़ी ! सब कार्यालय ऑनलाइन कार्य कर रहे है तो क्या आर ए सी अब ऑफलाइन कार्य कर रही है ! ये तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को बर्बाद करने पे तुले है क्या ऐसे ही इंडिया डिजिटल होगा !
  3. इस कार्यालय में चपरासी, एमटीएस काफी मात्रा में है लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी की इनको 07 एमटीएस अनुबंध आधार पर लेने पड़े ! ऐसा कितना कार्य होने लगा अचानक इस कार्यालय में ये भी जांच का विषय है !
  4. मुझे एसएमएस और फोन कॉल करके आर ए सी में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया लेकिन अशोक कुमार शर्मा के मना करने पर मेरा चयन नहीं किया गया क्यों ?
  5. अशोक कुमार शर्मा जो पहले इनमास में कार्यरत थे वहाँ भी इन्होने ऐसा ही कार्य किया होगा इनकी पिछले कार्यालय की भी जांच होनी चाहिए ! क्योंकि कुछ कैंडिडैट इनमास के है तथा कुछ एसएसपीएल (SSPL) के जो इनकी जान पहचान के है ये भी पता लगाया जाना चाहिए की इन दोनों ऑफिस में ये कैंडिडैट किसके कहने पर वहाँ से आर ए सी में बुलाये गए है !
  6. जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस का चयन हुआ है उन सबकी भी जांच होनी चाहिए की क्या इनमे से कुछ कंडीडटेस अशोक कुमार शर्मा के साथ दूसरे कार्यालयो में भी कार्य कर चुके है !
  7. उन सबके अनुभव और उनकी शिक्षा का स्तर की भी जांच होनी चाहिए !
  8. ठेकेदार ने कितने कंडीडटेस भेजे थे और कितने ऑफिस स्टाफ के है इसकी भी जांच होनी चाहिए !
  9. ठेकेदार की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि इस ठेकेदार को ठेका किस आधार पर दिया गया है और कितने ठेकेदारो ने यहाँ पर ठेके के लिए आवेदन दिया था ! ये ठेकेदार अशोक कुमार शर्मा या स्टोर इंचार्जे इन दोनों मे से किसकी जान पहचान का है !

अतः आपसे अनुरोध है की इस कार्यालय में व्यापक पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाए ! जब तक ऐसे ऑफिसर और कर्मचारी होंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया अभियान सफल नहीं हो सकता !

धन्यवाद

अजय कुमार

पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर, आर ए सी,

पता : हाउस नंबर 491, तकिया चौक

गाँव बुराड़ी, दिल्ली – 110084

कॉपी :

  1. PMO, Room No -152, South Block, New Delhi – 110011
  2. Sh. Rajnath Singh, Raksha Mantri, 104, South Block ,( rmo@mod.nic.in)
  3. PS to RM, 105 South Block
  4. Dr. G. Satheesh Reddy, SA to RM, Secretary, Dept. of Defence R&D and Chairman, DRDO
  5. Director, Dte of Vigilance & Security, DRDO, Min of Defence
  6. Shri BP Sharma, Chairman RAC
  7. Shri Prabhu Dandriyal, ( prabhudoon@gmail.com ), Curruption in DRDO
  8. jagrancorp@jagran.com, mail@indiatvnews.com
PMO

Request to PM For Legal Assistance to Fight Against Corrupt Practices Prevailing in BEL

Leave a comment

To                                                                                             26th July 2019

Hon’ble Shri Narendra Modi Ji, Prime Minister of India,

Room No -152, PMO, South Block, New Delhi-110011

Respected Narendra Modi Ji,

My humble question is this if any citizen starts exposing the corrupt practices prevailing in government, public sector etc and these organizations using public funds to protect themselves for exposing from citizen (Chowkidar) of India. Then what is the mechanism do you have to protect these volunteer citizens (Chowkidars) of India.

I want to give you an example that since 20 years continue fighting with these corrupt gangs of government servants who for their little greed compromise with national security, and facing lot of time bogus FIRs and other short of pressures and to save my life I have spend lot of money in traveling, hiring lawyers etc.

Currently you may aware that an Rs 7900 Cr IACCS Project of Air Force which is implementing by BEL is exposed due to irregularities in awarding tenders and so many different allegations by media with authentic documentary evidence. First Post, DNA etc

BEL CVO investigated the ongoing 10 underground command centers IACCS Project of Air Force and found lot of irregularities but entire top BEL management trying to buried the issue and unforeseen reasons the recommendations (29th March 2019) of BEL, CVO not processed till date. It seems that corrupt involved top BEL officers trying to manage Ministry of Defence Production, because the available documentary evidences are more than enough to prove the prevailing corrupt practices of BEL officials.

I have also supported the cause because my sole aim is to remove the corruption in defence sector because I believe that corruption in defence is directly impact in national security. For publishing the corrupt practices of BEL management in my website corruptionindrdo.com received a legal notice through law firm Chouta Associates, Bangalore by using poor tax payer’s money.

I request you to kindly provide me a legal assistance officially from PMO as I am now senior citizen and supporting your mission “Mai Bhi Chowkidar”

Your early action is require to fill oxygen in mission “Mai Bhi Chowkidar”

“It is unfortunate that corruption was institutionalized. The time has come to change this. The time for middlemen is over: PM 5:58 PM – 17 Aug 2017

PMO India September 6, 2016 ·

Zero tolerance towards corruption & black money…an issue PM Narendra Modi has been speaking on at the world stage.

PM Modi Urges Supporters to Take ‘Main Bhi Chowkidar’ Pledge Modi has often described himself as a “chowkidar” who would neither allow corruption nor let himself be corrupted.

Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar

Jai Bharat, Vande Matram

Regards

Prabhu Dandriyal, 21-Sunderwala, Raipur,Dehradun-248008, 0135-2787750 9411114879 –prabhudoon@gmail.com | website – www.corruptionindrdo.com

Enclosed – Legal Notice received by Law Firm Chouta Associate on behalf of BEL

PMOPG/E/2019/0418698 

Drdo

Appeal for Justice -Dr. Rohidas Gopinath Taware Ex TO’B’, HEMRL, Pune

11 Comments

Modi ji make a separate department to handle DRDO’s cases, grievances, corruptions cases and lot of inputs are flowing to PMO

From:

Dr. Rohidas Gopinath Taware                                                                                                        (Ex TO’B’, HEMRL,Pune)                                                                                                                 A- 11, Vijayraj Sankul,Near Medipoint Hospital,                                                                         P. Road, Aundh, Pune- 411 007.                                                                                                     M: 9423015022, Resi.: 020-2729888                                                                                           Email          : rohidas.taware@yahoo.com

To                                             Date:  10th Dec. 2014                                               Hon’ble Shri. Narendra Modi,                                                                                             Prime Minister, Room No.152,                                                                                                       PMO, South Block, New Delhi-110011.

Subject:     ‘Appeal for Justice’.

Respected Sir,

Very humbly, I submit as under:

  1. I, Dr. Rohidas Gopinath Taware was working as a Group ‘A’ Gazetted officer with designation Technical Officer ‘B’ in High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL), Pune- 411021, DRDO, Ministry of Defence. My educational qualification is M.Sc., Ph.D., MBA, PGDEE (Post Graduate Diploma in Ecology and Environment). I have completed 27 years’ of satisfactory service in HEMRL. My entire service record is spotlessly clean.

I hail from a much respected family. My father was a Freedom Fighter and a brave soldier of Azad Hind Sena.

  1. I had submitted timely my grievances to Dr. A Subhananda Rao, Director, HEMRL, Pune regarding my harassment. But no cognizance was taken by him.

I made earnest ‘Appeal for Justice’ on 09.01.2008 to the Director of Personnel (DoP), DRDO, Ministry of Defence, New Delhi regarding my grievances along with supporting documents. I had written a letter on 04.05.2009 to DoP regarding my ‘Harassment by Ostracism’ in HEMRL, Pune. The DoP, too, did not take any cognizance of my grievances and harassment.                          

  1. Instead of considering the gravity of my grievances and harassment by ostracism, Dr. Arun Kumar, the Director of Personnel, all of a sudden, suspended me on 08.2009 by fax order. So, I lodged my protest on 26.08.2009 against the illegal suspension order issued by the DoP.
  1. There is a big conspiracy in DoP office of DRDO from my suspension to dismissal from the service. The Director, HEMRL gave false information to DoP that I was involved in “High-Handed Anti- Departmental Activities”, “the Laboratory has come to a stand still vulnerable position”, “the working of the Laboratory is badly dislocated” and “all officers are in demoralized state”.

The DoP office without any preliminary Inquiry proceeded against me and arranged for my suspension and further dismissal. Thus, the Director HEMRL and DoP joined hands against me and were bent upon to see that I was dismissed from service on 30.12.2010 for the reasons best known to them. The suspension to dismissal charges are not related to each other. Further, penalty of dismissal is horribly disproportionate to the charges leveled against me.

  1. The charges leveled against me for my dismissal like ‘tone and tenor of letter’ are trifling, false and fictitious.
  2. I wish to point out legal points regarding my suspension to dismissal which show that how the Principles of Natural Justice were blatantly violated.
  1. Two separate Memoranda, two separate Disciplinary Inquiries.
  2. Second Inquiry initiated for alleged misconduct during my suspension period when I was not on duty.
  3. Two separate Penalties simultaneously, First Minor & Second Major.
  4. Second penalty was awarded without cancelling first penalty.
  5. No revocation of suspension when first minor penalty was awarded.
  6. Second penalty of Dismissal awarded while under suspension.
  7. Both the penalties horribly disproportionate to the charges.
  8. All the orders from suspension to dismissal illegal. Approval from Rajya Raksha Mantri (RRM) taken instead of Raksha Mantri. Signatory to the orders not authorized under Art.77(2) of the Constitution.          
  1. After dismissal order, I have done a lot of correspondence with the Competent Authority of DRDO for my illegal suspension, illegal punishments including my dismissal and for the settlement of Government dues i.e. rightful amount. But no cognizance was taken by them. This is also the intentionally harassment of me and my family.
  1. I had submitted ‘Appeal for Justice’ to the Competent Authority of the DRDO for my grievances and harassment. But instead of taking any cognizance, suitable action or giving any justice for the same, they have horribly punished me.

It means, ‘Asking for Justice is a Crime’ in DRDO! The Competent Authority of DRDO unnecessarily constrained me to file a various suits in the Hon’ble Courts for the Justice. After the dismissal order, I am jobless. I am highly qualified with 27 years well experienced officer from DRDO but disqualified for any service in the society because of my additional qualification is ‘Dismissal’ which was illegally and unauthorized awarded by the Competent Authority of DRDO. Hence, in all respect, this is very serious harassment and punishment for me.

  1. Sir, I have mentioned all the above irregularities and illegalities, involved in my suspension to dismissal, for your perusal please. I pray and request you to look in to the case and give me justice.

Thanking you,

Yours sincerely,

Place: Pune

Date: 10.12.2014                                                               (Dr. R G Taware)                                                                                                                                                      Pune

Encl.:  Copies of Noting Sheets &Orders   : 13 pages

(Suspension to Dismissal)

Copy to,

Hon’ble Shri. Manohar Parrikar,                                                                                       Defence Minister,Room No. 104,                                                                                                    South Block,New Delhi -110011.

Drdo

Extensions without approval of ACC should be cancelled immediately

7 Comments
To                                                                                                         10th November 2014
Honorable Sh Narendra Modi,
Prime Minister,
Room No -152, PMO,
South Block,
New Delhi -110011

 

Subject: Extension of service after age of 60 years.

Sir,

Recently DOP&T published an OM F.No.22/35/2011-EO (SM.II) 24th September, 2014 Sub: Grant of extension/re-employment to Central Government servants beyond the age of superannuation.

In Para 1 of above  – The ACC has observed that in some of the cases, the Departments are not taking timely action to reconstitute the Departmental Peer Review Committee (DPRC) and are unilaterally extending the service of the officers beyond the age of superannuation without first obtaining approval of the ACC.

In Para 4 of above –  It is also reiterated that in absence of specific approval of ACC towards extension of his services beyond the date of superannuation, an officer should stand retired on his date of superannuation and under no circumstances should the Ministry/Department concerned extend his services beyond superannuation unilaterally without the approval & ACC.

Sir, with reference to above OM it is clear that ACC has observed that in some cases officials/scientists got service extensions without first obtaining approval of the ACC, and after straight order no one is retired on his date of superannuation.

It shows that system is having still few strong manipulators who are protecting individuals and putting some weird excuses so that above order is not executed after 46 days. It is really very astonishing facts that after your strong message some of rotten minded officials are not working in the national interest.

On 31st October 2014 evening when DRDO & DAE people got message that you have not granted extensions to scientists after series of recommendations of their so called superiors, they welcomed your decision and distributed sweets and celebrated the closing of extension era.

To maintain their spirit and boosting their moral it is requested that weed out those few officials from your system who are the obstacle of our country’s development and execute the above DOP&T OM urgently.

The cases of extensions without approval of ACC should be cancelled immediately and these scientists should be superannuated with effect from the date they got extension.

Regards

Prabhu  Dandriyal
21-Sunderwala, Raipur, Dehradun
Ph   0135 2787750, Mobile 9411114879,
e-mail id prabhudoon@gmail.com  website   www.corruptionindrdo.com
Drdo

Poor HR of DRDO- The Great Nuclear Medicine Scientist Dr. A.K. Singh posted as Director of Personnel at DRDO HQ

39 Comments
To                                                                                                       Date 16th October 2014
Hon’ble
Shri Narendra Modi,
Prime Minister of India,
Room No -152, PMO, South Block,
New Delhi-110011
 

Subject : Request to   utilized scientific potential of Dr. A.K. Singh, DOP, DRDO HQ to Lab/Estt under Life Sciences Cluster 

Hon’ble Sir,

Human Resource is an asset of an organisation and proper utilisation and deployment of its HR/Manpower is challenging job for an organisation especially on DRDO which holding very significant responsibility for the nation. In the past several years   DRDO cannot meet its target well within time and seeking extensions in PDC again & again in several major projects of national significance. This drawback of DRDO has been noticed by Hon’ble Ex-PM Dr. Manmohan Singh, Ex- Defence Minister Shri A.K. Antony, CAG, CGDA, Parliamentary Standing Committee on Defence (15th Lok Sabha). This has been also noticed and criticised by you in DRDO Award Function on 20th August 2014 by saying “Chalta Hai wala attitude nahin chalega“.

Poor HR planning and deployment of scientists in various Lab/Estt of DRDO is major reason for not delivering the products and timely completion of project. Almost each and every lab/Estt all sundry work (Admin/Stores/Security/MTO/Library/works/ conservancy etc) are managed by qualified scientist and technical officials (more than 15% of total strength of DRDO) Simultaneously they are drawing all perks which is provided towards incentive in the name of scientific encouragement and also enjoying flexible complementary scheme on promotions which is also strictly for those who dedicatedly involve in scientific and technical assignments.

HR of DRDO comes under CCR&D (HR) which consisted of DOP, DHRD, RAC, CEPTAM, DESIDOC, ITM, MILIT, DIAT, DPI and RTI Cell. Presently Dr. G. Malakondiah, Distinguished Scientist is holding the charge of CCR&D (HR) and he was convicted by Madras High Court for imprisonment of three weeks in case of contempt of court this the highest example of ignorance of constitutions provision.

One such example of poor HR planning of DRDO is of Dr. A.K. Singh, Director, Directorate of Personnel, DRDO HQ, New Delhi. Dr. A.K.Singh, Scientist ‘G’ is great Nuclear Medicine scientist of India with five patents granted, fourteen patents filed, one copy right and more than fifty publications in international & national journals.Bio-Data of Dr. A.K. Singh is annexed.

As a matter of fact, despite having so many scientific contributions in area of Nuclear Medicines which is primarily used for treatment of cancer, brain tumours and complex diseases.

Dr. A.K. Singh was basically recruited for projects of DRDO in its New Delhi based unique laboratory working in Nuclear Medicine, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS). He worked in INMAS till the year 2004 but all of sudden he was transferred in DRDO HQ and assigned non-technical clerical assignments like Staff Officer to CCR&D.

Since the year 2004, the great Nuclear Medicine scientist is working non-scientific work like Director, CEPTAM, Director, DHRD and presently DOP. The work assigned to Dr. A.K. Singh is of administrative nature for which DRDO is having it’s another HR cadre known as administrative cadre and from this cadre manpower should be appointed in DOP.

Being a bonafide life science scientist, Dr. A.K. Singh, DOP not having any expertise in field of HR, therefore, he made several wrong decisions due to which DRDO faces lot of embarrassment and bad fame in media, it also affected various officials of DRDO who are facing several court cases in various courts all over India, even 15th October 2014 he received notice from CAT Delhi for his misadventure towards a senior scientist who belong to minority.  This created lot of expenditure in term of fees to lawyers, TA/DA to attend court cases and cause of derailing scientific research tempo of DRDO.

Government of India is paying more than Rupees twenty lakhs to Dr. A.K. Singh, DOP for his non-productive and non-scientific work that can be carried out by any of the officer of Joint Director/Additional Director of DRDO from the admin cadre. DRDO wasting poor tax payers money.

Dr. A.K. Sigh is great Nuclear Medicine Scientist which is rare in DRDO. The discipline of Dr. A.K. Singh is from Life Sciences so proper utilization of his potential to  posted him in Laboratory/ Establishment of DRDO under Life Sciences Cluster so he can contribute more in the national interest.

There are nine (09) Lab/Estt under Life Sciences Cluster of DRDO spread over all India. These are DEBEL, DIPAS, DIPR, INMAS, DRL, DIBER, DFRL, DIHAR & DRDE. Life sciences scientists are 120+ out of 7500 total DRDO scientist’s strength so proper utilization of these 9 labs can only possible when all life science scientists dedicatedly posted in Life Sciences Cluster of DRDO not in HR related Corporate Directorate. Dr A K Singh qualified life science scientist but he convert his field into technical services in the official records while as per his biodata he is fit for life sciences activities.

Sir you know the maxim “wrong shoe in right leg- “. Similar is the case of Dr. A.K. Singh who has been wrongly posted in HR assignments of DRDO while he is great Nuclear Medicine scientist with international fame scientific contributions in Nuclear Medicine. He is very much required in Lab/Estt of DRDO that are working in specialization of Dr. A.K. Singh like Defence Research Laboratory, Tezpur, Defence Research & Development Establishment, Gwalior, DEBEL, Bangalore and INMAS, New Delhi. Since Dr. A.K. Singh had already worked in INMAS, New Delhi for more than 16 years and his experience was bitter at INMAS thereby he was expelled from projects and scientific assignments at INMAS, New Delhi. Therefore the ,most suitable  work places for getting output from his scientific knowledge and experience is DRL, Tezpur, DRDE, Gwalior and DEBEL, Bangalore.

Keeping in view of the facts stated above, to save public revenue and streamline HR of DRDO, it is very much required that scientists of the DRDO having educational qualification and experiences in life sciences should be posted in Lab/Estt under Life Sciences Cluster of DRDO.

Therefore I kindly and earnestly request you to start “operation clean- Swachta Abhiyan” in DRDO by transferring Dr. A.K. Singh, DOP from DRDO HQ to any of the Life Sciences Cluster Lab/Estt like DRL, Tezpur, DRDE, Gwalior or DEBEL, Bangalore so that poor & dirty  HR of DRDO may be rich & clean.

Regards

Prabhu Dandriyal,
21-Sunderwala, Raipur, Dehradun -248008
0135- 2787750, 9411114879,
prabhudoon@gmail.com www.corruptionindrdo.com             

 

Annexure-

  1. Bio-data of Dr. A. K. Singh, Director, DOP
  2. Corporate Structure of DRDO (Download from DRDO website)

 

 

Dr A K Singh, DOP, DRDO's Biodata
Bio-data of Dr. A. K. Singh, Director, DOP

drdo copr
Corporate Structure of DRDO

 

Drdo

Shri Avinash Chander, SA to RM, DG DRDO, Secretary (DRD) patronizing organized corruption in procurement by Dr. A. K. Saxena, Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur

1 Comment
To                                                                                            13thSeptember 2014
Hon’ble
Shri Narendra Modi Ji,
Prime Minister of India,
Room No -152, PMO, South Block,
New Delhi-110011

Subject:Shri Avinash Chander SA to RM , DG DRDO, Secretary (DRD)patronizing organized corruption in procurement by Dr. A. K. Saxena, Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur.

Sir,

With reference to above I would like to submit following facts for your mission of corruption free India.

  1. DMSRDE, DRDO, Kanpur is involved in R&D of polycarbosilane (PCS) since more than 15 years. This material is used for high temperature applications etc.
  2. Polydimethylsilane (PDMS) in form of brisk white powder is used as precursor material required for synthesis of polycarbosilane. Initially the PDMS was manufactured in small scale (quantity)in DMSRDE itself by Scientists of DMSRDE.
  3. The development process of polycarbosilane from Polydimethylsilane (PDMS) was patented by DRDO vide Indian Patent No. 249015 against Indian Patent Application No. 2254/DEL/2004 and the patent was granted on 21 Sept 2011 and published on 30 Sept 2011.
  4. The manufacturing technology of PDMS and polycarbosilane is having only with few countries in world.
  5. When Dr. A. K. Saxena took charge as Director, DMSRDE in January, 2011, he started the procurementof Polydimethylsilane (PDMS) and till date in the period 01.01.2011 to 31.12.2013 he procured 227 Kg PDMS costing around Rs. 1,86,35,780.00 in DMSRDE. PDMS was purchased in DMSRDE @ Rs. 80,000/- per kg approximately.
  6. Procurement was done through 8 demands of limited tender, repeat order and one last order through open tender. The strange fact is that all seven orders of this rare material was placed to M/s Mangalam Traders, Kanpur and the eighth supply order was placed to M/s Paawani Speciality Chemicals, Kanpur which is again the family firm of M/s Mangalam Traders, Kanpur.
  7. As per DMSRDE’s inputs the PDMS material was prepared by ex-DMSRDE employee Shri I. P. Pal, Ex Technical Officer ‘C’ under guidance of Dr. A. K. Saxena under roof of M/s Mangalam Traders, Kanpur of which proprietor is   Mr. Manish Gupta and Director is his brother Mr. Anish Gupta.
  8. The Cost and quantity was so designed and architect as every time the order should not exceed in the tune of Rs. 50 Lakhs so it will always come under sanction power of Dr. A. K. Saxena, Director, DMSRDE, Kanpur.
  9. The Prices of PDMS First Order 4/2/2011 cost @ Rs 45000.00/Kg Second Order 27/4/2012 cost @ Rs 70000.00/Kg, Third Order 4/04/2012 cost @ Rs 75000.00/Kg, fourth order 9/02/2012 cost @ Rs 75200.00/Kg, Fifth order 6/09/2012 cost @ Rs 80000.00/Kg, sixth Order 26/02/2013 cost @ Rs 80000.00/Kg, Seventh Order 06/11/2012 cost @ Rs 77800.00/Kg, Eighth 17/12 2013 Order 06/11/2012 cost @ Rs 77800.00/Kg.
  10. The whole exercise of procurement of PDMS itself exposes the corruption and corrupt practices prevailing in DRDO.
  11. The various documentary evidences already exposed the nexus between Dr. A. K.  Saxena and owners of M/s Mangalam Traders and M/s Paawani Speciality Chemicals Shri Manish Gupta and Shri Anish Gupta.
  12. I have filed a complaint to CVC dated 11 June 2014 regarding corruption in PDMS procurements in DMSRDE and DRDO HQ made 1stFact Finding Committee than after few months’ days DRDO HQ made 2nd Fact Finding Committee. Till date no action taken against Dr. A. K. Saxena by Shri Avinash Chander, DGR&D, DRDO and Scientific Advisor to Raksha Mantri, DRDO Bhawan, New Delhi.
  13. Now it seems Dr. A. K. Saxena convinced or taken care of motivation of Shri Avinash Chander and seems he inspired your 15th August 2014 address that “mera kya” and boldly raised open tender vide DMSRDE/15552004 dated 1st September 2014 for procuring 60 Kg PDMS.
  14. As per sources the Gupta Bandhu of M/s Mangalam Traders and M/s Paawani Speciality Chemicals, Kanpur  arranged 90 Kg PDMS and as usual the case initiated within the sanction capacity of Director i.e. 50 Lakhs of 60 kg. It is understood that the supply order will go in favour of Gupta Bandhu in any cost. Rest 30 kg PDMS will be procured under repeat order of the order issued against this open tender of PDMS.
  15. It is completely established corruption case and enclosed procurement details clearly show the modus oprendi of Dr. A. K. Saxena, Director, DMSRDE. The said open tender dated 01 Sept 2014 should immediately be cancelled till finalization of inquiry by CVC.

Sir, It is requested that for sake of poor tax payers money to take appropriate exemplary action  so that Shri Avinash Chander not dare to patronize such corrupt scientists and whole DRDO fraternity could understand  your commitment against corruption.

Regards
 
Prabhu  Dandriyal,
21-Sunderwala, Raipur, Dehradun -248008 
0135- 2787750,   9411114879,  
prabhudoon@gmail.com    www.corruptionindrdo.com

Polydimethylsilane PDMS open tender dated 01 Sept 2014, DMSRDE, Kanpur
Polydimethylsilane PDMS open tender dated 01 Sept 2014, DMSRDE, Kanpur

Drdo

Alarming Situation in DRDO for HR Management – DOPT Great stand

Leave a comment
To                                                                                                       12th September 2014
Shri Sanjay Kothari,
Secretary (Personnel),
Department of Personnel and Training,
North Block, New Delhi -110001

Subject:  Alarming Situation in DRDO for HR Management

Reference: DOPT letter No.14029/1/2014-Estt.(L) dated 3rd September 2014.

Dear Sir,

               With reference to above subject and in the interest of larger public interest, the case study with evidences gathered by RTI replies from DRDO was submitted to then Defence Minister which subsequently endorsed to your department by then Defence Minister.

Surprisingly, today I have received above referred letter from your under secretary Sh S G Mulchandaney, in which he attracts my attention to DOPT OM No.11013/08/2013-Estt.(A)-III. (Copy enclosed for your ready reference)

It seems that your officials sitting there dealing such serious matter/ information blindly they even not bothered that it was duly endorsed by honorable minister. Can DOPT tell me that information submitted by me is related by any means with the DOPT OM No.11013/08/2013-Estt. (A)-III dated 6th June 2013.

It is requested that please take appropriate action to theses irresponsible officials who are trying to discourage honest approach for clean governance.

Regards
 
Prabhu  Dandriyal,
21-Sunderwala, Raipur, Dehradun -248008 
0135- 2787750,   9411114879,  
prabhudoon@gmail.com    www.corruptionindrdo.com

Enclosed:

  1. Letter to Sh A K Antony Subjected Alarming Situation in DRDO for HR Management dated 31st March 2014
  2. DOPT letter No.14029/1/2014-Estt.(L) dated 3rd September 2014.
Copy to-
  1. Hon’ble Shri Narendra Modi, Prime Minister, Room No -152, PMO, South Block, New Delhi-110011   
https://corruptionindrdo.com/2014/04/01/alarming-situation-in-drdo-for-hr-management/ 
 

  1. Dopt Reply on alarming HR        
 
Drdo

Invite white paper on DRDO’s current scenario

2 Comments
To                                                                                                             14th August 2014
Sh. Narendra Modi,
Prime Minister,
Room No – 152, PMO,
South Block, NEW DELHI -110011

Subject: Invite white paper on DRDO’s current scenario.

Honorable Sir,

I have to submit following points for rejuvenate DRDO and give moral boost to real honest scientific work force for fruitful and meaningful system/ arms development for end application in three services.

  1. DRDO since its inception was committed to assist the active services and the defence production agency in modernization of front line technologies.
  2. Until 1980 the organization followed its road map which was evolved by Dr Kothari the then front line technologies to PM. Since then we fought three successive war with our neighbors and requirements of three services increased   many fold as they had to secure our borders from external threats,
  3. The demand on DRDO increased therefore, 52 defence R&D labs scattered across the India were established in phased manner. Primary importance was given to the development of long/short range missiles, tank equaling to world class technology, light combat aircraft, nuclear powered submarine, kilo class of warships.
  4. With foregoing objectives government of India in 1980 when Smt Indira Gandhi returned to power declared DRDO an integral part of defence working under secretary, DR&D, DG, DRDO and Scientific Adviser to Raksha Mantri. (the three combined post to be hold by single person)
  5. Simultaneously the annual budget of DRDO from Rs 64 crores was raised to 1100 crores in particular for establishing modern infrastructures and accelerates indigenous technology development of arms and ammunitions.
  6.  The enhanced fund and absolute power to SA to RM without accountability derailed the road map laid by Dr. Kothari the then adviser to PM. Prior to this the post of SA to RM was honorary post
  7.  Grabbing land in the name of defence and construction of buildings disproportionate to manpower was the prime work of DRDO top bosses after mid 1980’s. Since the omission commission is hefty every DRDO top officials focused upon the infrastructure development without justified the requirements or create fake requirement in the name of ongoing projects and this being continue till date. Annual maintainace and repairs of these unused infrastructures gulps the major chunk of DRDO annual budget.
  8. Presently in DRDO 99% officials are engaged with procurement cases and look for its completion on 31st march every year, however, they have forgotten the development of frontline technologies and some of the projects/ programs under taken in early 70’s which were suppose to completed by not later than 5 years from the date of sanction is still incomplete after 40 years the notable example are Arjun tank, GTX engine, Tejas, Nag, Akash, Trishul missiles etc.
  9. Due to weak government at the center nobody question the authenticity of prolong time taken for development of arms/ ammunitions etc.
  10. While successive SA to RM were able to justify the failures  and where the centre rewarded those with Padama Awards, such erroneous decisions encouraged the incompetency in DRDO and at one time before the Kargil War SA to RM authenticated the conceptual proving of the arms than the development of prototype. The justification was that “ we are 100 crores people nobody can attack on us”
  11. Immediately India witnessed the Kargil conflict in 1999 where the General Malik said “casualties in the conflict could have been reduced had the Defence Research & Development Organisation (DRDO) not come in the way”
  12. With this poor show of DRDO during Kagil war the then PM expressed unhappiness with then SA to RM and said “ अपना घर संभालिये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है”
  13. Today the condition is that the DRDO procurement policy 2006 duly approved by finance ministry is violated by top DRDO officials (SA to RM, Directors, Program Directors etc.) by splitting the orders to make them within their sanction power. Compromising the quality, favors to vendor by customizing specifications, managed foreign visits with help of suppliers all this result at the end short closing of the project without deliverable output.
  14. Now annually DRDO consuming not less than Rs 10000 crores but ultimate looser is country with poor tax payers. “DRDO has become social commitment” Former PM Sh VP Singh said in 2nd DRDO Director’s conference at Bangalore.

Honorable Sir,

A white paper may please be sought from DRDO and it should be made public so that 49% FDI in defence sector could be justified.

Following points to be justified

  1. Total asset of DRDO
  2. Annual Budget
  3. Lab wise manpower vis -a -vis Project/Programs (it will give the clear picture of delays in output)
  4. Products developed and its production and deployments in services for each lab (it will prove the worthiness of Lab)
  5.  Awards – vis a vis output of awardees
  6. Incentives given on product development ( this will expose the real talent)
  7. Patents – Granted/ applied
  8. Man power planned and its proportionate buildup accommodation lab wise
  9. Total cost of abandon equipments lab wise
  10. Statistical failure data analyzing and corrective measure for deployed project like LCA/Arjun Tank/Arihant/various Missiles.

Sir, this is a honest approach to clean DRDO from corruption as you said in Kargil  “Corruption is the worst plague that has ruined the country. Once it is rooted out, we will sail on the path of development smoothly,”

 
Regards
  
Prabhu Dandriyal
21-Sunderwala, Raipur
Dehradun-248008
Phone 0135- 2787750, Mobile- 9411114879,
e-mail id prabhudoon@gmail.com, website www.corruptionindrdo.com
Drdo

Request to provide facility of filing online RTI applications for DRDO

3 Comments
To                                                                                                     13th June 2014
Sh. Narendra Modi,
Prime Minister,
Room No – 152, PMO,
South Block, NEW DELHI -110011

Subject: Request to provide facility of filing online RTI applications for DRDO and give directive to DRDO to Honor the RTI act 2005 in right spirit to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

Reference:     (i)  My letter dated 16 April 2014 to Prime Minister with subject        “Unconstitutional act of DoPT officials who are managing the Online RTI Portal and supporting corrupt officers of DRDO”

                     (ii)   PMO reply ID No. 10/3/2014-PMP1/30140 dated 19th May 2014

                     (iii)    DoPT Letter No.6/1/2014-IR dated 6/6/2014 copy to Sh Kaushal                                          Kishor Pandey, SO,  PMO, New Delhi

 

Honorable Sir,

  1.  www.corruptionindrdo.com continues to expose the corruption/nepotism prevailing in DRDO since the last four years. DRDO’s honest officials send corruption inputs from all DRDO establishments and with help of RTI’s and from internet information, the corruption inputs are regularly passed to the government and relevant agencies like CVC, IB, CBI etc.
  2. www.corruptionindrdo.com’s efforts recognized by honest officials of DRDO and website regularly getting corruption/nepotism inputs from each and every corner of the country. On basis of the points raised by the website, DRDO also took several corrective measures and constituted inquiry committees for examining the truths.
  3. In my 16th April 2014 letter I have requested Honorable Prime Minister to kindly take appropriate corrective measures against officials who are involved in unconstitutional acts and give strength to RTI- Act 2005. It has really empowered the common man. Also, fix those who are diluting the effectiveness of  the strong RTI Act -2005.
  4. The online RTI portal “Guideline – An applicant who desires to obtain any information under the RTI Act 2005 can make a request through this RTI Online Portal to only the Central Public Authorities of main Ministries/Departments located at New Delhi initially”. In the first phase, this facility is available to Ministries/Departments/Apex Bodies mentioned in the list available in ‘GUIDELINES’, but there is no list available in RTI portal. Like Defence Ministry having several offices in  New Delhi
  5. Sir, I have received a letter from DoPT Letter No.6/1/2014-IR dated 6/6/2014 copy to Sh Kaushal Kishor Pandey, SO, PMO, New Delhi in respect of reply my letter dated 16 April 2014 to Prime Minister with subject “Unconstitutional act of DoPT officials who are managing the Online RTI Portal and supporting corrupt officers of DRDO”
  6. In DoPT letter Sh R K Girdhar, Under Secretary (RTI) stated that “if you not satisfied with the reply of CPIO, may filed appeal before the first appellate authority in the same public authority u/s 19(i) of the RTI Act 2005” it seems that the letter forwarded by PMO was not even read by Sh R K Girdhar. It shows the seriousness of DoPT regarding RTI issues or Sh R K Girdhar just trying to shield the nodal officer.
  7. I have enclosed the remark of nodal officer not CPIO that they have returned with “You have filed more than 40 online RTI applications relating to DRDO on the address of Department of Defence which has been physically transferred to DRDO under intimation to you. DRDO is a separate public authority and is also placed under Second Schedule of the RTI Act, 2005. Therefore, your online RTI applications seeking information in r/o the DRDO and sent to Department of Defence will not be acted upon henceforth. You may directly send your application to the DRDO for the information.”
  8. Sh R K Girdhar, just overlooked the letter contents and send regular fixed reply without applying any mind. I don’t know RTI Act 2005 is a serious responsibility or just for feeding papers.
  9. Sir, after exposing the corruption / nepotism of DRDO’s senior officials because RTI Act-2005. Some officials suspended, some got charge sheet and some are in queue. Now DRDO officials are trying to make a wall for RTI Act 2005. Recently an unconstitutional letter issued by Dr. R B Sharma, CPIO, DRDO, Hqrs Cell on 8th March 2014 to all establishment/Lab show that they clearly made their policy not to give any RTI reply. (Copy enclosed) As per Sh R K Girdhar in one RTI reply in reference to that “any CPIO can compel to other CPIO not to give information under RTI” he stated that “There is no such policy of compelling or a CPIO being compelled by other PIO for not providing information to the information seeker. A PIO can be penalized by Information Commission under Section 20 of the RTI Act, 2005.”
  10. Further in 28th May 2005 a meeting was held under DRDO transparency officer Dr. Sudershan Kumar, DS and CC R&D (PC & SI). In that he told to all DRDO’s CPIO not to supply any information under RTI Act-2005. It can be verified by records of DRDO RTI cell that no information was passed after this decision to any RTI applicant.
  11. DRDO is in neck deep corruption/ nepotism/ favoritism and the reason being this DRDO is unproductive since last 15-20 years, don’t believe their data and dabas because when our forces will be ready to accept those then only our country will believe on DRDO, otherwise it will  be only ok for 26 January  republic show  tableau .
  12. In view of the above, I request you Sir, the RTI is the only effective way to restrict corruption in DRDO. Please give directives to DRDO & DoPT to honor the RTI act 2005 in the right spiritto promote transparency and accountability in the working of every public authority.

 

Regards
 
Prabhu Dandriyal
21-Sunderwala, Raipur
Dehradun-248008
Phone 0135- 2787750, Mobile- 9411114879,
e-mail id prabhudoon@gmail.com, website www.corruptionindrdo.com
 
Enclosed: 1.    My letter dated 16 April 2014 to Prime Minister
                     2.    PMO reply ID No. 10/3/2014-PMP1/30140 dated 19th May 2014
                     3.    DoPT Letter No.6/1/2014-IR dated 6/6/2014
                    4.   Dr. R B Sharma, CPIO, DRDO, Hqrs Cell letter No RTI 04/2091/ P/ Policy dated 8th March 2014
 
Copy to –DR. SYAMAL KUMAR SARKAR,SECRETARY (P), Room No 112, North Block, New Delhi -110001DoPT reply 6 june 2014
PMO reply 19 may 2014
 
 
rti cell letter 8 march 2014
Drdo

DRDO Corruption – Modus Operandi example prevailing corruption in DRDO labs

4 Comments
To                                                                                                 11th June 2014
Sh. Narendra Modi,
Prime Minister,
Room No – 152, PMO,
South Block, NEW DELHI -110011

Subject: DRDO Corruption – Modus Operandi example prevailing corruption in DRDO labs

Honorable Sir,

  1. www.corruptionindrdo.com continues exposing the corruption/nepotism prevailing in DRDO since the last four years. DRDO’s honest officials send corruption inputs from all DRDO establishments and with help of RTI’s and from internet information, the corruption regularly passed to government and relevant agencies like CVC, IB, CBI etc.
  1. DRDO has a great and noticeable procurement culture. Rice exporter supplying sophisticated missile/high end parts or tent suppliers supplying rare chemicals or mostly cases the computer AMC holder become expert high end laser to xyz supplier.
  1. Almost a dozen corruption cases of Defence Materials & Stores Research & Development Establishment (DMSRDE), DRDO, Kanpur were submitted to CVC.
  1. CVC as a routine practice forwarded these complaints to CVO, MOD and MOD forwarded to CVO, DRDO.
  1. CVO, DRDO working under DG, DRDO, his ACR/APAR and career depends upon the hands of DG, DRDO. Secondly in DRDO the CVO assigned to Brigadier Ajay Gupta and it is observed that DG, DRDO used to pressurize his army channels through Lt. Gen who are posted in DRDO.
  1. In DMSRDE corruption case DG, DRDO made a Fact Finding Committee consisting all yes men. Not a single person from outside like PCDA, CGDA, CAG was included. The result was that the fact finding committee gave a clean chit to Dr. A.K. Saxena, Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur as Dr. A.K. Saxena submitted affidavit to court that “ Fact finding committee has been constituted by DG, DRDO which has also not found any truth in any complaints”
  1. It is very heartening to know that if honest citizens contributing to Governments anti- corruption movement put all their strength, time, life at stake and some incompetent officials throw it in the dustbin. Besides, all complaints were submitted with all evidences.

Sir, once again without losing courage still submitting a complaint with evidence to CVC through your good office. Hope the matter will be taken seriously as everyone in this country remembers our “KARGIL WAR” and then General Malik uttered “casualties in the conflict could have been reduced had the Defence Research & Development Organisation (DRDO) “not come in the way”Jai hind!

Regards

Prabhu Dandriyal
21-Sunderwala, RaipurDehradun-248008 Phone 0135- 2787750, Mobile- 9411114879,
e-mail id prabhudoon@gmail.com, website www.corruptionindrdo.com

 

To                                                                                                          
Central Vigilance Commissioner,
Central Vigilance Commission,
Satarkta Bhawan, A- Block, GPO Complex, INA
New Delhi-110023

Through : – PMO, Room No – 152, PMO, South Block, NEW DELHI -110011

Subject: Complaint againstDr. A.K. Saxena, Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur regarding corruption in procurement of 227 Kg Polydimethylsilane (PDMS) costing worth Rs. 1,86,35,780.00 during the period 01.01.2011 to 31.12.2013 through M/s Manglam Traders, Kanpur and M/s Paawavni Speciality Chemicals, Kanpur (both firms same owner) 

  1. DMSRDE procured 227 Kg Polydimethylsilane (PDMS) costing worth Rs. 1,86,35,780.00 during the period 01.01.2011 to 31.12.2013. The whole supply of PDMS was made by M/s Manglam Traders, Kanpur and M/s Paawavni Speciality Chemicals, Kanpur. Both of the firms are owned by Mr. Manish Gupta & his family members. Copy of the details of procurement of PDMS in DMSRDE Kanpur supplied by M/s Manglam Traders, Kanpur and M/s Paawavni Specialty Chemicals, Kanpur is enclosed as Annexure-1.
  1. PDMS is used as a precursor material for synthesis of Polycarbosilane and the whole amount of PDMS was procured under a project titled ST 12-DRM 552(IPHTA- Inorganic Polymers for High Temperatures Applications) for synthesis of Polycarbosilane from PDMS.
  1. Vide Govt. of India, Min. of Defence letter No. DRDO/DBFA/FA/83226/M/01/2031/D(R&D) dated 10 July 2010 Sub: Delegation of Financial Powers to Secretary Department of Defence(R&D), Chief Controllers(R&D) & Heads of Defence R&D Lab/Estt., the maximum limit for sanctioning of purchases under Open, Global or Limited Tender basis is up to Rs. 50 Lakhs. Copy of the letter is enclosed as Annexure-2.
  1. Dr. A.K. Saxena, Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur planned the procurement cases in such a way that total cost of the Supply Order remain just below Rs. 50 Lakhs (the financial power of Director) and split the consolidated demands in small demands to keep the cost of Supply Order below Rs. 50 Lakhs.
  1. Total numbers of eight demands were raised from various indenters in DMSRDE for procurement of PDMS. Five demands in limited tender basis and two repeat orders and one in open tender. But the best part is whole exercise by fooling all laid down procurement system in all cases then  bagged by M/s Manglam Traders, Kanpur and M/s Paawavni Speciality Chemicals, Kanpur (both firms same owner), it clearly shows the manipulation level of  DMSRDE officials.pdms demand1 pdms demand2 pdms demand3

7.     Criminal Conspiracy, gross violation & subversion of Purchase Management 2006 for Corruption took place in procurement of 60 Kgs PDMS by Open Tender Reference   Number DMSRDE/13552064 dated 13.06.2013. Details of the case have been mentioned in above Demand-8. Other details regarding conspiracy & Corruption in procurement are given below.

  • In tender reference No. DMSRDE/13552064 dated 13.06.2013 four vendors qualified in TPC/NC. These vendors were Manglam Traders, Kanpur, Paawavni Speciality Chemicals, Kanpur, Dhankar Enterprises, Kanpur and Polygon Solutions, Hyderabad. Out of these two firms Manglam Traders & Paawavni Specialty Chemicals, Kanpur is family firms of one man Mr. Manish Gupta.
  • The third firm Dhankar Enterprises bids for support for to the M/s Paawavni Speciality Chemicals   because M/s Dhankar Enterprises was registered at DMSRDE, Kanpur in year 2013   with registration number DMSRDE_013/02C/35_10L in category Chemical & Instruments with capacity of 10 Lakhs. This firm Dhankar Enterprises, Kanpur is registered with UP Commercial Tax Department with TIN 09645200799 dated 14/05/1998. This vendor is not registered for commodity name Chemicals. Copy of the complete report of Dhankar Enterprises , Kanpur from Commercial Taxes Department, Uttar Pradesh is enclosed as Annexure-3
  • The fourth firm M/s Polygon Solutions, Hyderabad is registered with TIN 28849412432 dated 01/11/208 with commodity Computers Peripherals at Commercial Tax Department, Andhra Pradesh. Copy of the complete report of M/s Polygon Solutions, Hyderbad from Commercial Tax Department, Andhra Pradesh is enclosed as Annexure-4
  • The firms /vendors that are not registered under commodity CHEMICALS with Commercial Tax Department, then how do these vendors submit tenders under open tendering for specialized strategic chemicals rarely available in India.
  • All supply order placed to M/s Manglam Traders and its family firm M/s Paawavni Speciality Chemicals.
  • TPC/NC Minutes- External Rep was not present and Chairman TPC/NC was Scientist ‘F’ but as per Corrigendum year 2011 , the Chairman of TPC/NC should be Sc’G’/Director in cases above 50 lakhs
  • Polydimethylsilane is a rare chemical  not manufactured in India, the cost of supplied item also attracts manipulation, M/s Mangalam Traders supplied Polydimethylsilane 197 Kg  from 15 Dec 2011 to Dec 2013, rate varies from  Rs 45000.00 to 80000.00.
  • It is requested to kindly check the import list of M/s Mangalam Traders because Polydimethylsilane is a rare chemical not manufactured in India, from where and what cost M/s Mangalam Traders managed the supplied Polydimethylsilane.
  • It is also requested that please check whether supplied chemical is as per required specification or not because once the supply of   M/s Mangalam Traders was rejected on the basis of specification by indenter Sh.J. N. Srivatava (Demand No.: DMSRDE/13PPD010) and after that Dr A K Saxena made a committee and same supply was accepted.
  • By the facts stated above, it is amply crystal clear that prima facie material regarding Abuse of Authority by corrupt Dr. A. K. Saxena, Director DMSRDE exists.
  • In view of the above mentioned facts and evidences it is earnestly requested that an order for thorough investigation of all procurement done under patronage of  Dr. Arvind Kumar  Saxena after assuming charge as Director, DMSRDE, DRDO, Kanpur to stop further corruption and wastage of poor tax payers money.
Regards
 
Prabhu Dandriyal                                                                   
21-Sunderwal, Raipur, Dehradun-248008                                                                              
0135-2787750 – 91-9411114879
Email-prabhudoon@gmail.com,  www.corruptionindrdo.com